0
0
Read Time:45 Second
ਵੈਲਿੰਗਟਨ :ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਠਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ $86.5m ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਦਦ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।